Modi: केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प २०२५-२६: अनुदान कपात, पत वाढ
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
मोदी (Modi) सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. अनुदान आणि भत्त्यांपेक्षा सरकार कर्जपुरवठा आणि पतवाढीस प्राधान्य देत आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्राचा अनुदान खर्च सहा वर्षांच्या नीचांकी आणि जीडीपीच्या तुलनेत सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरणार आहे.
अनुदान कपात: मोठी घट
- २०२०-२१ मध्ये: अनुदान खर्च ७,५८,१६५ कोटी रुपये
- २०२३-२४ मध्ये: तो घटून ४,३४,८५८ कोटी रुपये
- २०२५-२६ मध्ये: अजून कपात होऊन ४,२६,२१६ कोटी रुपये
मोदी (Modi) सरकारच्या कर्जवाढीच्या योजना
सरकारच्या विविध योजनांमधून पतवाढीवर भर दिला जात आहे.
१) किसान क्रेडिट कार्ड योजना:
- २०२१-२२ मध्ये थकीत कर्ज ९.३७ लाख कोटी
- २०२३-२४ मध्ये वाढून ९.८२ लाख कोटी
२) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):
- २०२१-२२ मध्ये मंजूर कर्जे ३.३९ लाख कोटी
- २०२३-२४ मध्ये वाढून ५.४१ लाख कोटी (५९% वाढ)
३) विश्वकर्मा योजना:
- २०२४ मध्ये कारागीर व शिल्पकारांसाठी ५६१ कोटी रुपये कर्ज
४) स्टँड-अप इंडिया योजना:
- २०२१-२२ मध्ये ४,५०० कोटी रुपये
- २०२३-२४ मध्ये ८,८९६ कोटी रुपये (दुप्पट वाढ)
५) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम (PM-FME):
- २०२१-२२ मध्ये २३२ कोटी रुपये
- २०२३-२४ मध्ये ६,९४९ कोटी रुपये (३० पट वाढ)
६) कृषी पायाभूत सुविधा निधी:
- २०२१-२२ मध्ये ५,४१० कोटी रुपये
- २०२३-२४ मध्ये ४०,०८२ कोटी रुपये (साडेसात पट वाढ)
७) पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी:
- २०२१-२२ मध्ये २,३७२ कोटी रुपये
- २०२३-२४ मध्ये ६,८९३ कोटी रुपये (तिप्पट वाढ)
निष्कर्ष: भत्त्यांऐवजी कर्ज, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
मोदी सरकारच्या धोरणांवर नजर टाकली तर स्पष्ट होते की, भत्त्यांऐवजी सरकार कर्जपुरवठ्यावर भर देत आहे. उद्योगधंदे, कृषी आणि छोट्या व्यवसायांना भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी पतवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील घडी बसून दीर्घकालीन विकासाला चालना मिळेल.
