मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर लहान मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी करण्यात आली आहे. ही माफी आज रात्री बारा वाजल्यापासून लागू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाची घोषणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली, जी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतली गेली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
टोल नाक्यांची माहिती
वाशी, मुलुंड पूर्व-पश्चिम, ऐरोली, दहीसर हे मुंबईतील प्रमुख टोलनाके आहेत. यामध्ये लहान वाहनांवर टोलचा भार होता, जो सुमारे ४५ रुपये होता. वर्षाच्या सुरुवातीला हलक्या वाहनांसाठी हा टोल वाढवण्यात आला होता, जो दर तीन वर्षांनी टोलवाढीच्या नियमांतर्गत करण्यात आला.
सन २००० पासून मुंबईत ये-जा करणाऱ्या लोकांना शहराच्या प्रवेशद्वारावर टोल शुल्क भरावे लागते. या टोलच्या आकारणीचे मुख्य कारण म्हणजे शहरातील उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे पालन करणे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयांची झुंबड
निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. गेल्या महिनाभरात १६५ पेक्षा अधिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे ४० निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये २३ सप्टेंबरच्या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने २२ निर्णय, ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत ५६ निर्णय, आणि ४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत ४७ निर्णय यांचा समावेश आहे.
या निर्णयांद्वारे महायुती सरकारने समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दरम्यान, शासनाच्या वतीने विविध शासकीय आदेश (जी.आर.) काढण्यात आले आहेत.
आर्थिक तुटीचा प्रश्न
तथापि, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य इत्यादी विविध योजनांमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची आर्थिक तूट असताना, मंत्रिमंडळाच्या बैठकींमध्ये विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे निधीची तरतूद कशी करणार, असा प्रश्न वित्त खात्याला पडला आहे.
यामुळे, प्रत्येक प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि सुमारे आठ लाख कोटींच्या कर्जाची आठवण करून देण्यात येते. आजही मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, सरकारच्या विविध घोषणांकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे.
हे निर्णय आणि योजना आगामी निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, ज्यामुळे सरकारच्या लोकप्रियतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा प्रभाव पुढील काळात स्पष्ट होईल.
