गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आदिवासी विभाग कटिबद्ध
2025-26 पर्यंत शिक्षक भरतीसाठी बाह्य स्रोतांचा आधार
डिजिटल शिक्षण, विद्यार्थिकेंद्रित धोरण आणि महिला सक्षमीकरणावर भर
Nashik News – राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, आधुनिक आणि समावेशी शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभागाने आश्वासक पावले उचलली आहेत. आगामी काळात राज्यभरात आश्रमशाळांची संख्या वाढविण्यात येणार असून, डिजिटल शिक्षण प्रणालीचा अवलंब करून नव्या युगाशी सुसंगत शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
शाळेचा पहिला दिवस उत्साहात
दि. १६ जून रोजी राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. यानिमित्त मुंढेगाव आश्रमशाळेत झालेल्या स्वागत समारंभात मंत्री उईके यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. कार्यक्रमास मंत्री नरहरी झिरवाळ, आ. हिरामण खोसकर, आयुक्त लीना बनसोड, तसेच अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षक भरतीसाठी तात्पुरता मार्ग
पेसा क्षेत्रातील पदभरतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे, सध्या बाह्यस्रोतांद्वारे शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2025-26 अखेरपर्यंत ही व्यवस्था सुरु राहणार असून, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांची संख्या, पोषण, सुरक्षा व निवास व्यवस्था यावर भर देण्यात येणार आहे.
डिजिटल शिक्षण व गुणवत्ता वाढीवर लक्ष
- विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षणदृष्टिकोन
- डिजिटल शिक्षणसाधनांचा वापर
- शैक्षणिक सामग्री व गुणवत्ता सुधारणा
- पोषण, आरोग्य आणि निवासाच्या सुविधा
राणी दुर्गावती योजनेअंतर्गत महिला सक्षमीकरण
राणी दुर्गावती सक्षमीकरण योजना अंतर्गत आदिवासी महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, इगतपुरी तालुक्यात आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी उभारण्यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात येईल, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
‘धरती आबा जनभागीदारी’ अभियान
15 ते 30 जून दरम्यान ‘धरती आबा जनभागीदारी’ अभियान राबवले जात आहे. याअंतर्गत अनुसूचित जमातींना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही माहिती आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रास्ताविकात दिली.
