Nashikroad : नाशिककरांना दिलासा कधी? समस्यांवर फक्त चर्चा, कृती शून्य!
नाशिक (प्रतिनिधी)
Nashikroad: नाशिकरोड आणि जेलरोड परिसरातील नागरी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. “उत्तुंग झेप” फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
फक्त बैठका – अंमलबजावणी शून्य!
जानेवारीत महापालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत समस्या सोडविण्याचे लेखी निर्देश दिले गेले होते. परंतु, प्रत्यक्षात कोणतेही काम झालेले नाही.
मुख्य समस्या:
- रस्त्यांची दुरवस्था: मोठे खड्डे, तुटलेले रस्ते
- गटारांची सफाई नाही: दुर्गंधी आणि आरोग्य धोक्यात
- पाणीपुरवठा अनियमित: नागरिक त्रस्त
- कचऱ्याचा प्रश्न: नियमित उचल होत नाही
फक्त कागदावर आदेश, पण काम शून्य!
“उत्तुंग झेप” फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी स्मरणपत्रे आणि विनंत्या देऊनही जबाबदार विभागांकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अधिकारी फक्त आश्वासनांची उधळण करत आहेत.
शिष्टमंडळाने दिलेला इशारा:
- फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कामे पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
- महापालिकेच्या निष्क्रीयतेविरोधात आंदोलनाची तयारी सुरू.
आयुक्तांची हमी – प्रत्यक्ष कृती होणार?
महापालिका आयुक्त मनीषा तिवारी यांनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे. मात्र, नागरिकांच्या मनात अजूनही शंका आहे – ही हमीही कागदावरच राहणार का?
शिष्टमंडळातील प्रमुख सदस्य:
- रोहन देशपांडे (अध्यक्ष, उत्तुंग झेप फाउंडेशन)
- प्रकाश जमधडे
- हेमंत गाडे
- ओंकार काकळीज
- राजेंद्र निगळ
- प्रियांका पटेल
- अथर्व पाठक
- वनिता मोरे
नागरिकांचा सवाल – विकास केव्हा?
नाशिकरोड आणि जेलरोड परिसरातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन किती तत्पर आहे, हे येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल. जर वेळेत कामे झाली नाहीत, तर स्थानिकांकडून आंदोलन अटळ असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत.
महापालिकेने केवळ कागदोपत्री निर्णय न घेता त्वरित प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, हीच नाशिककरांची मागणी!
He Pan Wacha: नाशिकरोडच्या प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढा: उत्तुंग झेपचे रोहन देशपांडे यांची प्रशासनाला मागणी