केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
नवी दिल्ली, दि. 14 : महाराष्ट्र राज्य नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. या कायद्यांमुळे गुन्हे तपास, न्यायदान आणि फॉरेंसिक प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि प्रभावी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Fadnavis)यांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू
राज्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष संहिता (BSA) या तीन नव्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहेत.
फॉरेंसिक यंत्रणा अधिक सक्षम
- राज्य सरकारने 27 नवीन फॉरेंसिक व्हॅन्स कार्यान्वित केल्या आहेत.
- पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण फॉरेंसिक नेटवर्क विकसित होईल.
- सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी फॉरेंसिक तज्ज्ञ उपस्थित राहणार.
- पुरावे संकलनाची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्यावर भर.
न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठे बदल
- “नोटिफाइड क्यूबिकल्स” प्रणाली तयार केली जात असून ती तुरुंगांशी ऑनलाइन जोडली जाईल.
- यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी शक्य होईल, ज्यामुळे पोलिसांवरील ताण कमी होईल.
- खटल्यांचे विलंब टाळण्यासाठी वारंवार तारखा मागण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत.
पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण
- नव्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस दलाला विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे.
- राज्यातील दोन लाख पोलिसांपैकी 90% पोलिसांचे प्रशिक्षण पूर्ण, उर्वरित प्रशिक्षण 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होणार.
गुन्हेगारी कायद्यांमुळे न्यायदान प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल
मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Fadnavis)यांनी स्पष्ट केले की, नव्या कायद्यांमुळे न्यायदान प्रक्रियेत मोठा बदल घडणार आहे. खटल्यांचे निकाल लवकर लागतील आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या उपाययोजनांचे कौतुक केले आहे.
