आरबीआयचा मोठा निर्णय – बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर व्यापारबंदी लादली आहे. 13 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू असतील. या कालावधीत बँक नवीन कर्जे मंजूर करू शकणार नाही, नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू शकणार नाही.
बँकेवर लादलेल्या निर्बंधांचे मुख्य मुद्दे
1. नवीन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर बंदी
आरबीआयच्या निर्देशांनुसार, बँक कोणत्याही प्रकारचे नवीन कर्ज मंजूर करू शकणार नाही. तसेच, नवीन गुंतवणूक, नवीन देयके आणि नवीन ठेवी घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
2. ठेवीदारांना पैसे काढण्यास मर्यादा
बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, काही विशेष परिस्थितींमध्ये ठेवींवर कर्ज फेडण्याची मुभा दिली जाईल.
3. कर्मचारी आणि आवश्यक खर्चांना सवलत
आरबीआयच्या निर्देशानुसार, बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चांसाठी निधी वापरण्याची परवानगी असेल.
ठेवीदारांसाठी दिलासा – 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळणार
RBIच्या निर्देशानुसार, पात्र ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार लागू असेल. ठेवीदारांनी सादर केलेल्या तयारीच्या आधारावर आणि योग्य पडताळणीनंतर ही रक्कम वितरित केली जाईल.
ठेवीदारांनी काय करावे?
- अधिक माहितीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
- DICGCच्या अधिकृत वेबसाइट www.dicgc.org.in वर तपशील पहा.
बँकिंग परवाना रद्द झालेला नाही
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँकिंग परवाना रद्द झालेला नसून, बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील. बँक आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत राहणार आहे.
निष्कर्ष
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील व्यापारबंदीमुळे ठेवीदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, पात्र ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याने दिलासा मिळू शकतो. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर आरबीआयचे निर्बंध हटवले जातील. ठेवीदारांनी अधिक माहितीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
