शहरातील फलकांमुळे होणारे विद्रुपीकरण थांबवण्यासाठी महापालिकेने अनेक निर्णय घेतले असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगरविकास विभागाने फलकांसाठी धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले असूनही, अनधिकृत फलकांवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. राजकीय होर्डिंग्जसाठी स्वतंत्र धोरण आणि गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश असतानाही, या प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेची भूमिका प्रभावी ठरत नसल्याची टीका होत आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
शहरांमधील फलकांमुळे होणारे विद्रुपीकरण थांबवण्यासाठी नगरविकास खात्याने महापालिकांना NMC ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राजकीय होर्डिंग्ज लावण्यासाठी वेगळी धोरणे तयार करण्याचा आदेशही दिला आहे. पोलिसांनीदेखील दिरंगाई न करता संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात विद्रुपीकरणाच्या विरोधात दाखल याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास खात्याचे सचिव गोविंद राज यांनी शुक्रवारी (दि. २८) दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीला नाशिक महानगरपालिकेच्या NMC आयुक्त मनीषा खत्री व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
NMC महत्त्वपूर्ण सूचना:
- फलक धोरण तयार करणे:
महापालिकांनी शहरातील फलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजकीय फलकांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि नियमावली तयार केली जाईल. - स्ट्रक्चरल ऑडिटची अट:
फलकांवरील संरचनेची दरवर्षी तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) अनिवार्य करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिकेने याआधीच सप्टेंबर महिन्यात हे ऑडिट पूर्ण केले आहे. - वॉर्ड कमिट्यांची स्थापना:
फलकबाजांवर कारवाईसाठी वॉर्ड पातळीवर विशेष कमिट्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव. - गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश:
महापालिकेला अनधिकृत फलकांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी यामध्ये टाळाटाळ न करता तत्काळ कारवाई करावी.
महापालिकेची तयारी:
नाशिक महानगरपालिकेने NMC यापूर्वीच होर्डिंग्ज धोरण मंजूर केले आहे. राजकीय फलकांसाठी ठराविक जागा निश्चित केल्या असून, त्या ठिकाणी विशिष्ट आकाराच्या चौकटी बसवण्यात आल्या आहेत. त्या चौकटींवर केवळ परवानगी असलेल्या फलकांचीच मांडणी करता येईल.
आता नव्या आयुक्त मनीषा खत्री यांची भूमिका काय असेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. राज्य शासनही यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
He Pan Wacha : Manisha Khatri “स्वच्छता, सुविधा आणि कुंभमेळा नियोजनावर आयुक्त खत्रींचा फोकस”
