राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे शिफारस
मुंबई – राज्यातील ओबीसी, मराठा आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील नागरिकांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारने नॉन-क्रिमीलेअरची (Non-Creamy Layer Limit) मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी विधानपरिषदेत दिली.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
कॅबिनेटचा निर्णय आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा बदल
मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकार नॉन-क्रिमीलेअरच्या मर्यादेत वाढ (Non-Creamy Layer Limit) करण्याच्या हालचाली करत होते. एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे.
15 लाख मर्यादेचा लाभ कोणाला होईल? (Non-Creamy Layer Limit)
- ओबीसी, मराठा आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील लाखो कुटुंबांना फायदा
- वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकही या लाभाच्या परिघात येणार
- आरक्षण योजनांचा अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळेल
केंद्र सरकारकडून मंजुरी केव्हा?
राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय लवकर मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय: (Non-Creamy Layer Limit)
✔ व्हीजेएनटी समाजासाठी विशेष योजना – गट कर्जाची मर्यादा 50 लाखांवर
✔ पोहरादेवी देवस्थान विकासासाठी – 326 कोटींचा निधी मंजूर
✔ जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील सुधारणा
✔ पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तात्पुरते बंद
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
ही मर्यादा वाढल्यास राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या मोठा बदल घडू शकतो. आरक्षणाच्या कक्षेत अधिक नागरिक आल्याने सरकारची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
