Latest News: संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत एक मोठा राजकीय वाद उभा केला आहे. त्यांनी दावा केला आहे की भाजपचा महाराष्ट्रावर पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा डाव आहे, जो अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली रचला जात आहे. त्यांच्या मते, भाजप महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक वेळ देण्यास तयार नाही, आणि यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
संजय राऊत यांनी त्यांच्या पक्षाच्या मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’मध्ये ‘रोखठोक’ या सदरातून या मुद्द्यावर भाष्य केले. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी केवळ ३५ दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे, आणि २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल. या मतमोजणीनंतर, २४ ते २६ नोव्हेंबर या केवळ ४८ तासांच्या कालावधीत नव्या सरकारची स्थापना होणे आवश्यक आहे, कारण २६ नोव्हेंबर रोजी सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. राऊतांनी यावर जोर देत सांगितले की, हा वेळ पुरेसा नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी लागणारे सर्व सोपस्कार उरकणे कठीण आहे.
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून असा वेळ निवडला आहे ज्यामुळे महाविकास आघाडीला वेळ मिळणार नाही. जर आघाडीला सरकार स्थापन करण्यास विलंब झाला, तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतील, असा आरोप राऊतांनी केला आहे. त्यांनी भाजपवर हा डाव आखण्याचा आरोप केला आणि सांगितले की, अमित शहा आणि महाराष्ट्रातील भाजप नेते यांना माहित आहे की ते राज्य गमावणार आहेत, त्यामुळे त्यांनी हा “षडयंत्र” रचला आहे.
राऊतांनी भाजपवर केलेले आरोप यावरच थांबत नाहीत. त्यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्या संगनमताने महाराष्ट्रात बेकायदेशीर कारभार केला जात आहे. त्यांनी देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे टीका केली. राऊत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक प्रक्रिया असाधारण घाईत आखली असून यातून भाजपचे हित साधले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने राऊतांनी असा आरोप केला की, त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार नाही, आणि यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. राऊतांच्या मते, भाजप आणि केंद्र सरकार हे त्यांच्या सत्तेचा गैरवापर करून महाराष्ट्रात आपले नियंत्रण कायम ठेवू पाहत आहेत.
राऊतांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरूनही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांचे म्हणणे आहे की, विधान परिषदेत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सात नामनिर्देशित सदस्यांना तातडीने मंजुरी दिली. त्यांनी सांगितले की, अडीच वर्षांपूर्वी ठाकरे सरकारने या संदर्भात एक यादी मंजूर केली होती, जी अद्याप राजभवनात प्रलंबित आहे. त्याऐवजी, सरकारने १५ ऑक्टोबर रोजी, निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही तास आधी, नवीन यादी सादर केली, आणि राज्यपालांनी ती तातडीने मंजूर करून शपथविधी उरकला.
राऊतांनी या घटनाक्रमाला बेकायदेशीर संबोधले आणि असे विधान केले की, राज्यघटना राजभवनाच्या मागील समुद्रात बुडवली गेली आहे. त्यांच्या मते, भाजप आणि केंद्र सरकार राज्यघटनेचा अपमान करून आपले हितसाधन करत आहेत.
राऊतांनी केलेले हे आरोप महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण अधिकच तापवतील. विधानसभा निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असताना, महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर काय होईल, आणि राऊतांचे आरोप यावर कसा परिणाम करतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
