न्यायालयाची कठोर भूमिका, निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांसाठी धोक्याची घंटा?
सुप्रीम कोर्टाची ताशेरे – मोफत रेशनमुळे लोक काम करण्यास टाळाटाळ करतात
Supreme court ने निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधा आणि योजनांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने अनेक लोक काम करण्यास इच्छुक राहात नाहीत. त्यामुळे अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासात योगदान देण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
‘लोकांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान द्यायला शिकवा’ – सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा उपलब्ध करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती गवई यांनी असे नमूद केले की, सरकारने मोफत सुविधा पुरवण्यापेक्षा गरजूंना स्वावलंबी बनवण्यावर भर द्यायला हवा.
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सरकार सध्या शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. हा कार्यक्रम शहरी भागातील गरीब आणि बेघर लोकांना घरे मिळवून देण्यासाठी मदत करणार आहे.
Supreme court ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर परिणाम होणार? राजकीय वर्तुळात चर्चा गरम
सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court)या निरीक्षणामुळे महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि इतर मोफत देणग्यांवर परिणाम होईल का, याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजना आणि सवलतींचे वचन देणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते.
यापूर्वीही मोफत योजनांवर कोर्टाने घेतली होती कठोर भूमिका
ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा न्यायालयाने मोफत सुविधा देण्याच्या प्रथेवर आक्षेप घेतला आहे. गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला आदेश दिला होता की, निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी मोफत घोषणा करण्याच्या पद्धतीवर उत्तर द्यावे.
दिल्ली निवडणुकीत पक्षांची ‘मोफत घोषणा स्पर्धा’
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांनी विविध वर्गांसाठी मोफत योजना जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये मोफत वीज, पाणी, रेशन आणि आर्थिक मदतीच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या.
सरकारला अंतिम निर्णय घ्यायचा आदेश – पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलना आदेश दिला आहे की, सरकारकडून सूचना घेऊन मोफत योजना राबवण्याचा अंतिम निर्णय कधी होणार हे स्पष्ट करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.
निष्कर्ष – मोफत योजनांचा पुनर्विचार होणार?
सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे भविष्यातील निवडणुकींमध्ये मोफत सुविधा आणि योजनांबाबत नवे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने लोकांना स्वावलंबी बनवण्यावर भर द्यावा की निवडणुकीसाठी मोफत सुविधा जाहीर कराव्या, यावर मोठी राजकीय चर्चा रंगली आहे.
He Pan Wacha : Ladki bahin Yojana : “लाडकी बहीण योजनेवरून राजकीय वाद: विरोधकांचा टीका, सरकारचं सक्षमीकरणाचं आश्वासन”
