Nashik : नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात हल्ली एक नवीन वळण पाहायला मिळतंय – छगन भुजबळ विरुद्ध माणिकराव कोकाटे. हा वाद फक्त मंत्रीपदावरून डावलल्याचा आहे की त्यामागे आणखीही काही राजकीय साखरपेरणी आहे, यावर सध्या चर्चेचे वारे वाहत आहेत.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
2004 पासून सुरू झालेला हा वाद थोड्या थोडक्या कारणांवरून मोठा होत गेला. भुजबळांच्या नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात एंट्रीने जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं बदलली. त्यांना मिळालेलं पालकमंत्रीपद आणि जिल्ह्यातलं वर्चस्व कोकाटेंसाठी अडचण ठरलं. कोकाटे यांच्या मतदारसंघात भुजबळांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप झाला, तर कोकाटेंनी भुजबळांना आव्हान देण्याचा एकही प्रसंग सोडला नाही.
1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश करणारे कोकाटे, नंतर काँग्रेस आणि भाजपमधूनही राजकारण करत राहिले. मात्र 2019 मध्ये राष्ट्रवादीत परतल्यावर त्यांच्या राजकीय खेळाला नवीन वळण मिळालं. अजित पवारांच्या गटात सामील झाल्यामुळे त्यांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली आणि भुजबळांना डावललं गेलं.
भुजबळांची ‘सत्ताकाळ’ कमी होतोय का?
संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यावर वर्चस्व असलेले भुजबळ गेल्या काही वर्षांत राजकीय प्रभाव गमावत आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील निवडणुका हरल्याचं उदाहरण असो किंवा स्थानिक नेत्यांच्या बंडखोरीला तोंड देणं, भुजबळांची ताकद उणे होत असल्याचं चित्र आहे.
मंत्रीपदाच्या ताकदीचा वापर करत कोकाटेंनी थेट भुजबळांच्या येवला मतदारसंघात दौरा केला. स्थानिक नेत्यांचा सत्कार, गावबंदीचं राजकारण आणि भुजबळांना अप्रत्यक्षपणे ‘उपयोगिता संपल्याचं’ सुचवणाऱ्या वक्तव्यांनी या वादाला वेगळं परिमाण दिलंय.
भुजबळांना बाजूला ठेवून कोकाटेंना पाठिंबा दिल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचा पवित्रा स्पष्ट आहे. यामुळे नाशिकच्या पुढच्या राजकारणात कोकाटे हे सत्तेचं केंद्र असतील, अशीही चर्चा आहे.
भुजबळांचा दबदबा पुन्हा निर्माण होईल का? कोकाटेंच्या मंत्रिपदामुळे त्यांचा राजकीय डाव सफल होईल का? आणि या वादाचं मूळ कारण फक्त सत्तेचा संघर्ष आहे की अजूनही काही? याचं उत्तर भविष्यात मिळेल.
