मुंबई: धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात जोरदार आंदोलन सुरू आहे, आणि या पार्श्वभूमीवर ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने सात राज्यांतील आरक्षण प्रक्रियेचा अभ्यास करून तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य सरकारला सुपूर्द केला. या अहवालामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण मिळवण्यासाठी आणखी दबाव निर्माण झाला आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जारी झालेली ‘धनगड‘ प्रमाणपत्रे आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत, ज्यामुळे आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
धनगर समाजाच्या आंदोलकांनी ‘धनगड’ प्रमाणपत्रांच्या रद्दबातल प्रक्रियेवर जोरदार टीका केली होती, कारण ही प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार जात पडताळणी समितीला दिले गेले, आणि आज ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
सकल धनगर समाजाच्या आंदोलनाचे समन्वयक बिरु कोळेकर यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “शिंदे समितीचा अहवाल आणि धनगड प्रमाणपत्रांची रद्दबातल प्रक्रिया आता आम्हाला आदिवासी आरक्षण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा अडथळा दूर झाल्याचे संकेत देत आहेत.” त्यांनी महायुती सरकारवर उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय घेण्याचा दबाव टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी २२ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे, आणि उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
