नाशिक उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा अल्टीमेटम – राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातपूर, अंबडसह जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील बेसुमार अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी ६० दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत अतिक्रमणे स्वखर्चाने हटवली नाहीत, तर एमआयडीसीकडून थेट कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
बैठकीत अतिक्रमणांवर चिंता
नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (NIMA) येथील उद्योजकांशी झालेल्या बैठकीत मंत्री सामंत म्हणाले –
- उद्योजकांकडून सीईटीपी, रस्ते आणि इतर सुविधा मागितल्या जातात, त्या सरकार पुरवते.
- मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी अडचण अनधिकृत बांधकामे आहेत.
- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्थानिक असोसिएशनने सहकार्य करून एमआयडीसी हद्दीतील सर्व अतिक्रमणे स्वतःहून पाडली, नाशिकनेही हा आदर्श घ्यावा.
६० दिवसांची डेडलाइन
- तात्काळ हटविण्याची सक्ती नाही, पण पुढील ६० दिवसांत अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक.
- अन्यथा एमआयडीसी थेट कारवाई करेल.
- अतिक्रमणे हटवल्यास मोकळ्या जागांवर सूक्ष्म व लघु उद्योग सुरू होण्यास मदत होईल.
निधीअभावी प्रकल्प विलंबित होणार नाहीत
मंत्री सामंत यांनी आश्वासन दिले की, उद्योग विभागाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला निधीअभावी विलंब होणार नाही. सध्या सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १३० कंपन्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा चर्चेत आहे.
रस्त्यांवरील अतिक्रमण सरकार काढणार (उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा अल्टीमेटम)
बैठकीत उद्योजक ज्ञानेश्वर गोपाळे यांनी औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा झालेल्या अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले –
- रस्त्यांवरील अतिक्रमणे सरकार काढेल
- पण उद्योजकांनी त्यांच्या अंतर्गत जागांवरील अतिक्रमणे स्वतः हटवावीत.
