लासलगावमध्ये शेतकऱ्यांचा संताप, भुजबळांनी विधानसभेत ठणकावले
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
“कांद्याला किमान ₹2,250 दर मिळालाच पाहिजे, कंपन्यांच्या फायद्यावर शेतकऱ्यांचा बळी नको”
Lasalgaon onion farmers protest : कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसाठी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन करत लिलाव बंद पाडला. याचे पडसाद थेट विधानसभेत उमटले, जिथे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ आक्रमक भूमिकेत दिसून आले.
शेतकऱ्यांचा थेट भुजबळांशी संवाद, निर्यातशुल्क रद्द करण्याची मागणी (Lasalgaon onion farmers protest)
लासलगावमधील संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट छगन भुजबळ यांच्याशी फोनवर संवाद साधत आपली व्यथा मांडली. त्यानंतर विधानसभेत आवाज उठवताना, भुजबळ यांनी कांद्याला किमान ₹2,250 हमी दर मिळावा, तसेच ₹3,000 दरापर्यंत कोणताही निर्बंध लागू करू नये, अशी ठाम मागणी केली.
“नाफेड-खासगी कंपन्या श्रीमंत, शेतकरी गरिबीत” – भुजबळांचा गंभीर आरोप
भुजबळांनी नाफेड आणि खासगी कंपन्यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केला. “या कंपन्या दर घसरल्यावर खरेदी करतात आणि नाफेड पुन्हा त्यांच्याकडून दर वाढल्यावर कांदा खरेदी करते. यात शेतकरी गरीब, कंपनी श्रीमंत होते”, असा आरोप त्यांनी केला.
“शेतकऱ्यांसाठी काय उपाय?” – भुजबळांचा केंद्र सरकारला थेट सवाल (Lasalgaon onion farmers protest)
“भारताचा 20% निर्यातकर आणि बांगलादेशचा 10% आयातकर – अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी नक्की काय करावे?“, असा थेट सवाल त्यांनी केला. यावर राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर दिलं की, “उत्पादनाचा 60% कांदा महाराष्ट्रात होतो. आपण केंद्राकडे सविस्तर आराखडा मांडू.”
भुजबळांची पुन्हा एक आग्रही मागणी – “आधारभूत किंमत कायमस्वरूपी ठेवा”
राज्य सरकारच्या उत्तरावर समाधान न मानता छगन भुजबळांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आणि कांद्याला कायमस्वरूपी आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली.