नागपूर: महाराष्ट्रात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासात योगदान देणाऱ्या अवाडा इलेक्ट्रो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या एकात्मिक सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला सौर ऊर्जा क्षेत्रात अधिक शक्तिशाली आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
सौर ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय:
2030 पर्यंत महाराष्ट्र हे देशातील 50 टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जेसाठी वापरणारे पहिले राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला आहे. राज्यात सध्या 12 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू असून हे देशातील सर्वात मोठे सौर ऊर्जा प्रकल्प आहेत. पुढील काही महिन्यांत आणखी 4 हजार मेगावॅट प्रकल्पांचे कामही प्रगतीपथावर आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अवाडा सौर ऊर्जा प्रकल्प:
बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत अवाडा इलेक्ट्रो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात तब्बल 13,650 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामुळे 5 हजार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यात 51 टक्के महिला कामगारांचा समावेश असेल. हे महिला सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राची क्रांती:
राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाचे धोरण तयार केले आहे, ज्याचा फायदा महाराष्ट्राला होत आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने आता पुढील पाऊल उचलले आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर भर:
महाराष्ट्रातील 20 हजार मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आता कार्यरत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या ऊर्जेच्या भविष्याकडे निर्देश करणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र देशातील सर्वात पुढे असलेल्या राज्यांपैकी एक बनण्याचा संकल्प घेत आहे, ज्यामुळे राज्याचे आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होणार आहे.
रोजगार निर्मितीचे ध्येय:
अवाडा कंपनीच्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक प्रगतीही गतीने होईल.
