नाशिक: (Nashik News) केंद्र सरकारने दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत मोबाइल टॉवर्सना मालमत्ताकरातून वगळण्याचा निर्णय घेतला असून, 1 जानेवारी 2025 पासून हा नियम सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक महापालिकेचा दरवर्षीचा 7.22 कोटींचा महसूल थेट कमी होणार आहे.
नाशिकमधील मोबाइल टॉवर्सची स्थिती
- नाशिक शहरात सध्या 593 मोबाइल टॉवर्स कार्यरत.
- 2006 पासून या टॉवर्सवर मालमत्ताकर लागू करण्यात आला होता.
- मोबाइल कंपन्यांच्या विरोधामुळे वसुलीवर वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू.
कायद्यातील बदल
- दूरसंचार कायदा 2023 व दूरसंचार नियम 2024 नुसार मोबाइल टॉवर्सना मालमत्ताकरातून सूट.
- 21 मे 2025 रोजी राज्य शासनाचे नगरविकास विभागाचे परिपत्रक — मनपांना कायद्याचे पालन करण्याचे आदेश.
- नाशिक महापालिकेच्या महासभेत निर्णय — 1 जानेवारी 2025 पासून मोबाइल टॉवर्सवरील करपात्र मूल्य शून्य.
महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम (Nashik News)
- वार्षिक महसूल घट : ₹7.22 कोटी.
- 2006 पासून थकबाकी : ₹52.69 कोटी, जी आता वसूल होण्याची शक्यता अत्यल्प.
- कर विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी भाग निरीक्षकांना निर्देश दिले असले, तरी कायद्यामुळे वसुलीवर मर्यादा.
