नाशिक रोड, प्रतिनिधीवीज निर्मिती, वितरण, पारेषण कंपनीच्या प्रलंबितमागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृतीसमितीने येथील महावितरण कार्यालयासमोर निर्देशने केली. समितीचे पंडितराव कुमावत, दीपक गांगुर्डे, सतीश पाटील, किसन बागड, ज्ञानेश्वर वाटपाडे, महेश कदम, एस. टी. आहेर, गिरीष जगताप, हेमंत गादगे, चंद्रकांत अहिरे, योगेश आहेर, प्रभाकर गवळी, सुनील मालुंजकर, भाऊसाहेब पाळदे, गीतेश्वर वाघेरे, गोटीराम कुमावत, किरण वाजे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.समितीने दिलेल्या पत्रकाचा आशय असा – वीज कर्मचा-यांना पेन्शन लागू करावी. केंद्राची सुधारीत पेन्शन योजना राज्यात लागू करावी. १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रांचे खासगीकरण करू नये. जलविद्युत निर्मितीसाठी राज्यातील कमी खर्चाच्या १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रातील संचाचे आधुनिकरण व नुतनीकरण केले जाणार आहे. ते भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊ नये. महापारेषणमधील २०० रुपये कोटींचे प्रकल्प भांडवलदारांना देऊ नये, स्मार्ट प्रीपेड मीटर धोरण व सरकार करत असलेली त्याची अंमलबजावणी बंद करावी, कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करावे, त्यांना रोजगाराची हमी देत टप्या टप्याने कायम करावे. या मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास २५ व २६ सप्टेंबरला संप केला जाईल.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
