“New Lady of Justice Statue in Supreme Court: Blindfold Removed, Constitution Replaces the Sword”
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
Latest News : सर्वोच्च न्यायालयात लावण्यात आलेली न्यायदेवतेची मूर्ती अलीकडेच बदलण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटवण्यात आली आहे. परंपरेनुसार, न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी म्हणजे “कायदा सर्वांसाठी समान आहे” असा संदेश देण्यासाठी होती. न्यायप्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसावा आणि न्याय सर्वांना समान मिळावा, ही पट्टी त्या विचाराचे प्रतीक होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने डोळ्यांवरील पट्टी काढून “कायदा अंध नाही” हा नवीन संदेश दिला आहे.
न्यायदेवतेच्या मूर्तीत आणखी एक मोठा बदल म्हणजे तिच्या हातातील तलवारीची जागा भारतीय संविधानाने घेतली आहे. पारंपारिक न्यायदेवता तलवार आणि तराजूसह चित्रित केली जायची. तराजू न्यायाचे संतुलन दर्शवतो, तर तलवार कायद्याची अंमलबजावणी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची क्षमता दर्शवते. मात्र, आता मूर्तीत तलवारीऐवजी भारतीय संविधान ठेवण्यात आले आहे, जे देशाच्या कायदा व्यवस्थेचा आधार आहे. हा बदल भारतीय संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करतो आणि न्यायसंस्था संविधानाच्या चौकटीत कार्य करते, हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आहे.
नवीन मूर्ती पूर्णपणे भारतीय परंपरेला अनुसरून तयार केली आहे. ही मूर्ती पांढऱ्या शुभ्र रंगाची असून, न्यायदेवता साडी परिधान करून आहे. तिच्या डोक्यावर मुकूट, कपाळावर टिकली, कानात आणि गळ्यात पारंपरिक भारतीय आभूषणे आहेत. या मूर्तीत ग्रीक संस्कृतीतील न्यायदेवतेच्या मूळ कल्पनेपेक्षा भारतीय तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब अधिक आहे. ग्रीक न्यायदेवता थेमिस हिच्या मूर्तीमध्ये तलवार आणि तराजू दाखवले जातात. तिच्यावरूनच जगभरात न्यायदेवतेच्या मूर्ती तयार करण्यात आल्या होत्या. भारतातील अनेक न्यायालयांमध्ये देखील या मूर्तीचा वापर झाला. मात्र, आता नवीन न्यायदेवतेची मूर्ती पूर्णपणे भारतीय शैलीत साकारण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या ग्रंथालयात ही नवीन मूर्ती लावण्यात आली आहे. या निर्णयामागे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील आधुनिक बदलांचा विचार आहे. भारताने अलीकडेच ब्रिटीशकालीन इंडियन पीनल कोडमध्ये बदल करून नवीन भारतीय न्याय संहिता कायदा लागू केला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतातील न्यायप्रक्रियेला भारतीय दृष्टिकोनातून सुधारण्याचा आहे. न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये करण्यात आलेला हा बदल त्याचाच एक भाग मानला जातो.
या नव्या मूर्तीमुळे भारतीय न्यायसंस्था अधिक प्रभावीपणे संविधानावर आधारित असल्याचा संदेश दिला जातो आहे. कायद्याचे पालन हे संविधानानुसार होईल आणि न्यायालये संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायदान करतील, हा या मूर्तीचा मूळ उद्देश आहे. न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समानतेचा विचार यातून व्यक्त होतो.
या मूर्तीतून न्यायसंस्था आणि कायद्याच्या भूमिकेचा विचार नव्याने मांडण्यात आला आहे. “कायदा अंध नाही” या नव्या संदेशातून न्यायालये समाजाच्या प्रत्येक घटकावर योग्य न्याय देऊ शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
