मुंबई: राज्यातील ओबीसी OBC नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ओबीसी OBC समाजाच्या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युवा आमदार छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांची उपस्थिती होती. विविध सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर सखोल चर्चा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसींच्या नाराजीची गंभीर दखल घेतली असल्याचे समजते.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की, महायुतीच्या मोठ्या विजयामध्ये ओबीसी OBC समाजाने मोठा वाटा उचलला आहे. या समाजाच्या पाठिंब्यामुळेच युतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी सरकारने घेतली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “ओबीसींच्या हिताला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाहीत,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
नाराजी दूर करण्यासाठी वेळ मागितला
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी OBC नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले आहे. “सध्या राज्यामध्ये मुलांच्या शाळा आणि कॉलेजांना सुट्ट्या असून, एक वेगळे वातावरण तयार झाले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांनी संयम बाळगावा. 10-12 दिवसांत आम्ही यावर योग्य तो मार्ग काढू,” असे फडणवीस म्हणाले. याशिवाय, ओबीसींच्या प्रश्नांवर अधिक सखोल चर्चा करण्यासाठी थोडा वेळ मागितला.
या चर्चेदरम्यान, फडणवीस यांनी ओबीसींच्या नाराजीमागील कारणांचा तपशीलवार आढावा घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांच्या रस्ता रोको आंदोलनांमधून नाराजीची जाणीव झाली आहे, आणि त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “नवीन वर्षात ओबीसींसाठी सकारात्मक निर्णय घेतले जातील,” असेही त्यांनी सूचित केले.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा प्रश्न
राजकीय चर्चांमध्ये भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला पर्याय म्हणून मदत देण्याचा मुद्दाही समोर आला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अधिक बोलणे टाळले. “मी यापूर्वी जे काही सांगितले आहे, त्यापेक्षा अधिक माहिती देऊ शकत नाही,” असे त्यांनी नम्रतेने स्पष्ट केले.
- पुढील मार्ग काय?
राज्यात सध्या विविध स्तरांवर ओबीसींच्या OBC हक्कांसाठी हालचाली सुरू आहेत. यामध्ये रस्ता रोको, आंदोलन, बैठका यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असले तरी, ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. ओबीसींच्या नाराजीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील.
