नाशिक River Linking Project : राज्य शासनाने कोकण-उल्हास-वैतरणा नदीजोड प्रकल्पास गती देत नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाडा विभाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते सिंचन भवनात प्रकल्पाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.
६० कोटींची तरतूद, डीपीआर २०२६ पर्यंत सादर होणार
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) जानेवारी २०२६ पर्यंत तयार होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे सुमारे ५५-६० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात, तर १० टीएमसी पाणी भंडारदरा आणि १५ टीएमसी पाणी छत्रपती संभाजीनगरमधील धरणांत वळवले जाणार आहे. यामुळे अंदाजे १ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. एकूण प्रकल्प खर्च ७५ हजार कोटी रुपये एवढा आहे.
प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी मान्यवरांची उपस्थिती
उद्घाटनप्रसंगी मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बनकर, अमोल खताळ आदी मान्यवर आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
समुद्राला वाहणारे पाणी गोदावरीत वळवणार – मंत्री भुजबळ यांची माहिती
मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील पावसाचे पाणी सह्याद्रीच्या रांगांमुळे समुद्राकडे वाहून जाते. याला अटकाव करण्यासाठी अनेक छोटे धरणे, बोगदे आणि पंपिंग प्रकल्प आवश्यक आहेत. कालेश्वरम प्रकल्पाच्या धर्तीवर पाणी उचलून मराठवाडा आणि नाशिक भागात पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उजनी प्रकल्पातून मराठवाड्याला दिलासा
कृष्णा खोऱ्यातील ८० टीएमसी पाणी उजनी धरणात बोगद्याद्वारे आणले जाणार आहे. या निर्णयामुळे लातूर, धाराशिवसारख्या दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. वर्ल्ड बँकेकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली असून लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
धरणांतील गाळ आणि पाणीगळतीवर उपाय (River Linking Project)
राज्यातील अनेक धरणांत सुमारे २० टीएमसी गाळ साचला असून केवळ जायकवाडीतच १२ टीएमसी गाळ आहे. शिवाय १८० किमी कालव्यांतून ४०% पाणी गळते. या गळतीवर १२०० कोटी रुपयांचे काम सुरू असून गोदावरी कालव्यांचे नूतनीकरणही वेगाने सुरू आहे.
