नवी दिल्ली, ऑक्टोबर १०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ २०२४ जुलैपासून ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गरीब आणि वंचित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान मोदींनी माध्यान्ह भोजन योजना, मोफत रेशन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, आणि गरीब कल्याण अन्न योजना यासारख्या सर्व योजनांचा कालावधी वाढवला आहे. या अंतर्गत नागरिकांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत मोफत फोर्टिफाईड तांदळाचा (Fortified Rice) पुरवठा सुरू राहणार आहे. फोर्टिफाईड तांदळामुळे निमिया (anemia) आणि पौष्टिक (सूक्ष्म पोषक) घटकांच्या कमतरतेवर उपचार करणे किंवा ती कमतरता दूर करण्यासाठी मदत होणार आहे.
१७,०८२ कोटी रुपयांची तरतूद
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी १७,०८२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीचा वापर करून गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत पोषणयुक्त तांदळाचा पुरवठा केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील कुपोषणाच्या समस्येवर प्रभावी उपाय होऊ शकेल.
सीमावर्ती राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत सीमावर्ती राज्यांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर देण्यात आला. पंजाब आणि राजस्थान यांसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये ४,४०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २,२८० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांचा प्रवास सुकर होईल.
ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना
सीमावर्ती भागातील रस्त्यांच्या बांधकामामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. महामार्गांच्या जाळ्यामुळे या भागातील दळणवळण सुलभ होईल आणि शेती, व्यापार, आणि उद्योगांना चालना मिळेल. ग्रामीण भागात चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे या योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही केंद्र सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशातील गरीब, वंचित, आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक, सामाजिक, आणि आरोग्यविषयक मदत प्रदान करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत मोफत धान्य, रेशन, आणि पोषणयुक्त तांदळाचा पुरवठा केला जातो, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना भूक आणि कुपोषणाशी सामना करण्यासाठी मदत होते.
कल्याणकारी योजना यासारख्या सर्व योजना जाहीर केल्या आहेत. याअंतर्गत जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत फोर्टिफाईड तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचा उद्देश निमिया आणि पौष्टिक (सूक्ष्म पोषक) कमतरतांवर उपचार करणे किंवा दूर करणे हा आहे. या योजनेसाठी केंद्राने १७,०८२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
बैठकीत पंतप्रधानांनी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. आज मंत्रिमंडळाने पंजाब आणि राजस्थान या सीमावर्ती राज्यांच्या भागात ४,४०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २,२८० कि.मी. रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली.
या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान वाढवणे आणि येथील लोकांचा प्रवास सुकर करणे हा आहे. या भागांची जोडणी महामार्गाच्या जाळ्याने निर्माण करावी लागेल.
