नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक विभागातील बहुचर्चित बनावट ‘शालार्थ’ आयडी घोटाळ्याने आता आणखी गंभीर वळण घेतले आहे. सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेता खटला सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील संशयितांना २९ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
या प्रकरणाच्या तपासात नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांतील ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावाने बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या बनावट नोंदी आणि मागील तारखांचे नियुक्ती आदेश यांच्या आधारे वेतन व थकबाकीची रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
सुमारे १,१९९ संशयित तपासाच्या रडारवर
विशेष तपास पथकाच्या तपासात या प्रकरणाशी संबंधित सुमारे १,१९९ संशयितांची नावे समोर आल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक तसेच शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून वेतन घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणात एसआयटीने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून, तपासादरम्यान बनावट नियुक्ती आदेश, शालार्थ नोंदी आणि वेतन वितरणाशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली आहे.
प्रमुख संशयितांवर कारवाई
या प्रकरणात आतापर्यंत अनेक संशयितांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभागातील माजी अधिकारी तसेच शिक्षण संस्थांशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश आहे. जुलै महिन्यात शिक्षण संस्थाचालक प्रशांत वाडिले आणि संजय गरुड यांच्यावरही पोलिसांनी कारवाई केली होती.
तपास यंत्रणांच्या मते, बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी मागील तारखांचे नियुक्ती आदेश आणि बनावट मान्यता कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या माध्यमातून शासकीय वेतन व थकबाकीच्या रकमांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
२९ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे शिक्षण क्षेत्रासह नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारमधील संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. २९ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
टीप : या प्रकरणातील सर्व आरोप हे तपास यंत्रणांच्या दाव्यांवर आणि उपलब्ध न्यायालयीन प्रक्रियेवर आधारित आहेत. अंतिम दोषसिद्धी होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.
