उत्तराखंड आणि आसामनंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्रात Maharashtra समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच, समान नागरी कायदा हे हिंदुहृदयसम्राट यांचे स्वप्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या भारतात विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक घेणे यांसारख्या कौटुंबिक बाबींमध्ये विविध धर्मांचे स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. मात्र, सर्व नागरिकांसाठी समान नियम आणि कायदे असावेत, या उद्देशाने समान नागरी कायद्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 44 मध्ये राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व नमूद करण्यात आले आहे. जरी हा कायदा बंधनकारक नसला तरी सामाजिक समता आणि कायद्यापुढील समानता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याला महत्त्व दिले जाते.
समान नागरी कायद्याच्या बाजूने काय मते?
समान नागरी कायद्याचे समर्थक म्हणतात की, सर्व धर्मांतील नागरिकांना समान न्याय मिळेल. विशेषतः महिलांच्या वारसा हक्क, घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि कौटुंबिक हक्कांबाबत असलेली असमानता दूर होण्यास मदत होईल. तसेच राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक समतेला चालना मिळेल.
विरोधकांची भूमिका काय?
दुसरीकडे, या कायद्याचे विरोधक भारतातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करतात. विविध धर्मांच्या परंपरा आणि वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप झाल्यास धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही काहींचे म्हणणे आहे.
आरक्षण आणि UCC चा काही संबंध आहे का?
तज्ज्ञांच्या मते, समान नागरी कायदा आणि आरक्षण या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. आरक्षणाची तरतूद सामाजिक न्याय आणि मागास घटकांच्या उन्नतीसाठी करण्यात आली आहे, तर समान नागरी कायद्याचा संबंध कौटुंबिक आणि वैयक्तिक नागरी कायद्यांशी आहे. त्यामुळे UCC लागू झाल्यास आरक्षण व्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
महाराष्ट्रात Maharashtra समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकारची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
