महापालिकेचा पर्यावरणपूरक निर्णय
महापालिका प्रशासनाने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicles) वापर वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महापालिका स्वतः वाहने खरेदी करण्याऐवजी भाडेतत्त्वावरील बाह्यस्रोत (आऊटसोर्सिंग) पद्धतीने ई-वाहने उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे.
या निर्णयामुळे वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती आणि इंधनावरील खर्चात बचत होणार असून महापालिकेवरील आर्थिक भारही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पहिल्या टप्प्यात सहा सभापतींना ई-कार (Electric Vehicles)
नुकत्याच झालेल्या प्रभाग समिती सभापती निवडणुकीनंतर विविध पदाधिकाऱ्यांकडून वाहनांची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने थेट इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
पहिल्या टप्प्यात सहा प्रभाग समिती सभापतींना ई-कार (Electric Vehicles) देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पुढील टप्प्यात विभागीय अधिकारी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
शासनाच्या हरित धोरणाला प्राधान्य
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मे २०२६ मध्ये ऊर्जा बचत, खर्च कपात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी १९ कलमी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
या परिपत्रकात खालील बाबींना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे:
- दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर
- सार्वजनिक वाहतूक आणि सामायिक वाहनांना प्रोत्साहन
- ई-वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा विकसित करणे
- इंधन बचतीवर भर
- अनावश्यक परदेश दौरे टाळणे
- कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी हरित उपक्रम राबविणे
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल
महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) अविनाश धनाईत यांनी सांगितले की, शासनाच्या धोरणानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने महापालिका पावले उचलत आहे. ई-वाहनांच्या वापराबाबत अंतिम निर्णय आयुक्तांकडून घेतला जाणार आहे.
ई-वाहनांचा वापर वाढल्यास इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हा निर्णय हरित आणि शाश्वत प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
