वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात लढा, मात्र तोटाच सहन?
NMC : नाशिक शहरातील नागरिक गेल्या काही वर्षांपासून वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. अनेक नेत्यांनी आश्वासने दिली, मात्र ती हवेत विरली. आता वाढीव घरपट्टी रद्द होण्याऐवजी नव्या कराची शक्यता निर्माण झाली आहे.
NMC: राज्य शासनाचा नवा कर लादण्याचा विचार
राज्य शासनाने महापालिकेच्या कर प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने वार्षिक भाडे मूल्य आणि भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. यामुळे नव्या कराची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाढीव घरपट्टीबाबत राजकीय संघर्ष
- एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात अद्याप नागरिकांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.
- भारतीय जनता पक्षाचा पाठपुरावा: शहरातील भाजप आमदारांनी राज्य शासनाकडे वाढीव घरपट्टीबाबत अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र कार्यवाही झाली नाही.
- शिवसेनेची राजकीय खेळी: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने मोठी घोषणा केली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात अंमलात आली नाही.
मुंबई महापालिका कर प्रणाली राज्यभर लागू?
मुंबई महापालिकेच्या कर प्रणालीच्या धर्तीवर हा नवा कर राज्यभर लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. जर हा निर्णय घेतला गेला, तर नाशिककरांना अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागेल. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
वाढीव घरपट्टी रद्द होण्याऐवजी नवा कर?
सत्ताधारी पक्षाने नाशिककरांसाठी मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. उलट, नवा कर लादण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण मुद्दा राजकीय श्रेयवादाचा भाग ठरत आहे.
