Latest News : केंद्र सरकारने सोमवारी ‘पॅन २.०’ प्रकल्पाची घोषणा केली, ज्यामुळे भारतातील करदात्यांसाठी डिजिटल सेवांमध्ये एक मोठे बदल होईल. कार्ड हा भारतातील प्रत्येक करदात्याच्या आयकर नोंदणीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, आणि या नवीन प्रकल्पामुळे पॅन कार्ड अधिक प्रभावी आणि सुसंगत होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीची बैठक सोमवारी झाली. यामध्ये १,४३५ कोटी रुपये खर्च करून ‘पॅन २.०’ प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पॅन कार्ड हे केवळ करदात्याचे ओळखपत्रच राहणार नाही, तर ते सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये एक सामान्य व्यवसाय अभिज्ञापक म्हणून कार्य करेल.
आर्थिक मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाच्या उद्दीष्टाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, ‘पॅन २.०’ प्रकल्पामुळे करदात्यांच्या नोंदणी सेवांमध्ये तंत्रज्ञान आधारित सुधारणा होईल. यामुळे सेवा अधिक जलद, सहज आणि दर्जेदार होईल. तसेच, या प्रकल्पाचा उद्देश डेटा सुसंगततेसाठी एकच स्त्रोत तयार करणे, पर्यावरणास अनुकूल प्रक्रिया सुरू करणे, आणि खर्चाचे इष्टतम व्यवस्थापन करणे आहे.
या प्रकल्पाचे आणखी काही फायदे आहेत, जसे की पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि वेगवान सुधारणा. पॅन २.० प्रकल्पामुळे सरकारी संस्थांना आणि करदात्यांना सुलभतेने डेटा मिळवता येईल, आणि सत्यता व सुसंगतता सुनिश्चित केली जाईल. अशाप्रकारे, भारतातील कर प्रणालीला अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सध्या भारतात ७८ कोटी पॅनकार्ड जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी ९८ टक्के पॅन कार्ड वैयक्तिक स्वरूपात आहेत. हे पॅन कार्ड नागरिकांच्या ओळखपत्राचा भाग म्हणून वापरले जातात, परंतु पॅन २.० च्या मदतीने त्याचा उपयोग सरकारी डिजिटल प्रणालींमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणावर होईल.
या प्रकल्पाच्या लॉन्च नंतर, भारतातील करदात्यांसाठी डिजिटल सेवा अधिक सुलभ, प्रभावी, आणि पर्यावरणास अनुकूल होण्याची आशा आहे. “पॅन २.०” प्रकल्पाची घोषणा केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनातून एक मोठा पाऊल आहे ज्यामुळे आयकर विभागाच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होईल आणि करदात्यांना त्यांच्या कर संबंधित कामकाजात अधिक सुसंगतता आणि सोय मिळेल.
