नवी दिल्ली: अदानी उद्योग समूहावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी सोमवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदारपणे मांडली. या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
संभल हिंसाचार आणि मणिपूर मुद्द्यावर गदारोळ
उत्तर प्रदेशातील संभल हिंसाचार आणि मणिपूर समस्यांवर चर्चा करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव आणि अन्य खासदारांनी संभल प्रकरण मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, पीठासीन अधिकारी संध्या राय यांनी त्यास नकार दिला. गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील शून्य प्रहर आणि प्रश्नोत्तराचा तासही पार पडला नाही.
राज्यसभेत अदानी मुद्द्यावर जोरदार मागणी
राज्यसभेत अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांची चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, माकपचे जॉन ब्रिटास आणि अन्य नेत्यांनी केली. मात्र, सभापती जगदीप धनखड यांनी ही मागणी फेटाळली. परिणामी, राज्यसभेचे कामकाजही २७ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापनेची मागणी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली या मागणीसाठी बैठकही झाली.
पेपरलेस कामकाजाचा निर्णय
लोकसभेतील कामकाज पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासदारांना इलेक्ट्रॉनिक टॅब आणि डिजिटल पेनद्वारे हजेरी लावता येणार आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.
पंतप्रधानांची टीका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर टीका करताना जनतेने वारंवार नाकारलेल्या लोकांकडून संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर टीका केली.
