नाशिक : अंबड एमआयडीसी Ambad MIDC परिसरातील सुमारे ६ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांवर अचानक ब्रेक लागल्याने परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. काम बंद पडण्यामागे टक्केवारीचा वाद, राजकीय हस्तक्षेप आणि दबावाचे राजकारण असल्याच्या चर्चा जोर धरत आहेत. यामुळे उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबड एमआयडीसीतील Ambad MIDC खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व विकासासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. कामाला सुरुवात झाल्यानंतर काही दिवसांतच हे काम अचानक थांबवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित कंत्राटदार आणि प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाले नसले तरी या प्रकरणामागे आर्थिक व्यवहारांवरील मतभेद असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत.
सोशल मीडियावरील चर्चांमुळे वाढला वाद
या प्रकरणाला आणखी हवा मिळाली ती सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या काही संदेशांमुळे. एका प्रभावशाली लोकप्रतिनिधीने काम बंद पाडण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप या संदेशांमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच, विकासकामांमध्ये हस्तक्षेप करून ठराविक व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या आरोपांची अधिकृत पातळीवर कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. संबंधित लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाकडून अद्याप याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
Ambad MIDC उद्योग क्षेत्रावर परिणाम
अंबड एमआयडीसी हे नाशिकमधील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र मानले जाते. परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था आधीच उद्योजकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यातच सुरू असलेली कामे थांबल्याने मालवाहतूक, कर्मचारी वाहतूक आणि औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक उद्योजकांनी काम तातडीने सुरू करून रस्त्यांची समस्या सोडवण्याची मागणी केली आहे. विकासकामांवर राजकारण होण्याऐवजी उद्योग क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचा प्रश्न – विकास की राजकारण?
रस्ते विकासाचे काम सुरू असताना ते अचानक का थांबवण्यात आले? कामामागे नेमके कोणते कारण आहे? राजकीय दबावामुळे काम थांबले की प्रशासकीय कारणांमुळे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे अंबड एमआयडीसीतील विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी याबाबत लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे.
