युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. १५ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमांमुळे यूपीआय ट्रान्झॅक्शनशी संबंधित वाद सोडवणे सुलभ होणार आहे. यूपीआय चार्जबॅक प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल आणि वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित अनुभव मिळेल.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
यूपीआय (UPI) चार्जबॅक म्हणजे काय?
यूपीआय चार्जबॅक म्हणजे यूपीआय व्यवहारांमध्ये वाद, फसवणूक किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे झालेला चुकीचा व्यवहार परत करण्याची प्रक्रिया.
- बँकेकडून तपासणी: यूपीआय व्यवहारात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास युझरला थेट बँकेशी संपर्क साधावा लागेल.
- फ्रॉड किंवा एरर साठी सोयीस्कर: फसवणूक किंवा चुकीच्या व्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये युझरच्या खात्यात परतावा दिला जाईल.
- बँकेची अंतिम मंजुरी गरजेची: व्यवहार परत मिळवण्यासाठी बँकेच्या तपासणीनंतरच निर्णय घेतला जाईल.
UPI चार्जबॅक आणि रिफंडमध्ये काय फरक आहे?
चार्जबॅक सिस्टीमची वैशिष्ट्ये
- ऑटो एक्सेप्टंस किंवा रिजेक्शन: यूपीआय डिस्प्युट रिझॉल्यूशन सिस्टिममध्ये (URCS) नवीन प्रणाली लागू केली जाईल.
- बल्क अपलोड आणि UDIR वर प्रभाव: नवीन नियम फक्त युनिफाइड डिस्प्युट रिझॉल्यूशन इंटरफेस (UDIR) आणि बल्क अपलोड पर्यायासाठी लागू होतील.
- लाभार्थी बँकांना वेळ मिळणार: चार्जबॅक फायनल होण्यापूर्वी लाभार्थी बँकांना आवश्यक तपासणीसाठी वेळ दिला जाईल.
- बँकांवर होणारा परिणाम
NPCI ने सर्व यूपीआय सदस्य बँकांना या अपडेटबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. यामुळे वाद व्यवस्थापन सोपे होईल, दंड कमी होईल आणि आर्थिक सेटलमेंट प्रक्रिया वेगवान होईल.
यूपीआयचा (UPI) आंतरराष्ट्रीय विस्तार
यूपीआय आता भारताव्यतिरिक्त श्रीलंका, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, जपान, फिलिपाईन्स, इथिओपिया आणि न्यूझीलंडमध्येही सुरू आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना परदेशातही सहज व्यवहार करण्याची सुविधा मिळाली आहे.
१५ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन यूपीआय चार्जबॅक नियमांमुळे वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि पारदर्शक पेमेंट अनुभव मिळेल. युझर्सनी नवीन प्रणाली समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून ते भविष्यातील कोणत्याही व्यवहाराच्या वादासाठी योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
