नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिकमधील गाजत असलेल्या म्हाडा (MHADA) घरकुल आरक्षण घोटाळ्यात प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली असून, संशयित ३८ मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित मालमत्तांची ‘निगेटिव्ह लिस्ट’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या मालमत्तांचे व्यवहार रोखण्यासाठी महसूल व नोंदणी विभागाला पत्र पाठविण्यात आले आहे.
प्राथमिक चौकशीत अनेक विकासक आणि जमीनमालकांनी राज्याच्या २०१३ व २०१७ च्या गृहनिर्माण धोरणांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) राखीव असलेली २० टक्के जागा टाळण्यासाठी भूखंडांचे कृत्रिम विभाजन, बनावट नकाशे आणि कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच १५० हून अधिक विकासक आणि जमीनमालकांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
MHADA : निगेटिव्ह लिस्टमुळे व्यवहारांवर निर्बंध
महसूल विभागाने संशयित मालमत्तांची यादी तयार करून त्या मालमत्तांची नोंदणी, खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरणावर तात्पुरते निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
फौजदारी कारवाईचीही शक्यता
या घोटाळ्यात बनावट नकाशे, सरकारी शिक्के आणि कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे तपासात समोर आले असून, विशेष तपास पथक (SIT) या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहे. या प्रकरणात काही अधिकारी आणि विकासकांना अटकही करण्यात आली आहे.
गरीबांच्या घरकुल हक्कांवर डल्ला?
म्हाडाच्या (MHADA) नियमांनुसार ४,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या निवासी प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही अट टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून, त्यामुळे गरीब व गरजू नागरिकांच्या घरकुल हक्कांवर गदा आल्याचे बोलले जात आहे.
नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन
प्रशासनाने संशयित मालमत्तांची खरेदी करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. निगेटिव्ह लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तांबाबत पुढील निर्णय चौकशी अहवालानंतर घेतला जाणार आहे.
